(१) ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम विदेशमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गराउन चाहने पक्षले पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिंदा ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित लिखतहरुको अतिरिक्त देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नुपर्छः –
(क) विपक्षीको नाम, थर, वतन, कारोवारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न वा पत्राचार गर्न सहायक हुने टेलिफोन, फ्याक्स
इमेल जस्ता विद्युतीय सन्चार सम्पर्क ठेगाना सहितको विवरण,
(ख) ऐनको दफा ३४ को उपदफा (२) मा उल्लिखित शर्तहरु पूरा भएका छन् भन्ने कुरा ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई हुंदा विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिएमा अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन हुनु नपर्ने कुनै कारण भए बाटाका म्याद वाहेक नब्बे दिन भित्र लिखित प्रतिवाद साथ उपस्थित हुनु भनी विपक्षीका नाममा सूचना जारी गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम विपक्षी झिकाइएकोमा विपक्षी उपस्थित भए पछि वा उपस्थित हुने म्याद भुक्तान भए पछि पुनरावेदन अदालतले सामान्यतया दश दिन भित्र सुनुवाई गरी ऐन को दफा ३४ को उपदफा (२) मा उल्लिखित शर्तहरु पूरा भएको देखिएमा मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश सहित सक्कलै मिसिल सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा तत्कालै पठाउनेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि जिल्ला अदालतले यस नियमावलीमा गरिएका व्यवस्था अनुसार विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णय  नेपालभित्र मध्यस्थबाट भएको निर्णय सरह कार्यान्वयन गर्ने गराउनेछ ।